धमतरी। धमतरी जिले की 40 ग्राम पंचायतों में आज अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र शुरू हो गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम धमतरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत अछोटा में हुआ।
इस कार्यक्रम में बिहार के मधुबनी जिले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राजधानी रायपुर से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज जिले में मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। अब ग्रामीणों को उनकी ग्राम पंचायतों में ही नगद भुगतान के साथ कई शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए डिजीटल सुविधायें मिलने लगेंगी। आज पहले दिन ही अछोटा ग्राम पंचायत में लगभग 30 महिलाओं ने इस केन्द्र से महतारी वंदन योजना की राशि का आहरण किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अबिनाश मिश्रा और जिला पंचायत की सीईओ रोमा श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं।
इस अवसर पर उपस्थित लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए पंचायतों को मजबूत करना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की सोच को साकार करते हुए सरकार पंचायतों को मजबूत करने के लिए कई काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नॉलॉजी के उपयोग से भी पंचायतों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। उन्हांने बताया कि देश की दो लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है और साढ़े 5 लाख से ज्यादा गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। मोदी ने कहा कि पंचातयों के डिजीटल होने से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भू अभिलेख सहित कई सरकारी दस्तावेज गांव में ही आसानी से बन सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कई दशकों बाद देश को संसद की नई इमारत तो मिली ही है, साथ ही देश में 30 हजार से अधिक नए ग्राम पंचायत भवन भी बनाए गए हैं। मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने पिछले दस सालों में पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए लगभग दो लाख करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई है और यह पूरी राशि पंचायतों के विकास में खर्च हो रही है। उन्होंने पंचायतों के डिजीटिलाईजेशन से भूमि विवादों के निपटारे में भी आसानी होने की आशा जताई। मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी भी सच्चा सामाजिक न्याय है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पंचायतों में डिजीटल सुविधा केन्द्र शुरू हो जाने से अब ग्रामीणों को नगदी निकालने या कोई दूसरा दस्तावेज बनाने के लिए अपने गांव से दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनके सभी काम अब ग्राम पंचायतों में ही डिजीटल सुविधा केन्द्र में हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र शुरू करके हमने मोदी की एक और गारंटी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी बताया कि अगले छः महीने में राज्य की 8 हजार ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजीटल सुविधा केन्द्र शुरू कर दिए जाएंगे। इसके बाद शेष पंचायतों में भी सुविधा केन्द्र शुरू करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की मूल कड़ी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और इसके मजबूत होने से लोकतंत्र मजबूत होगा। इससे देश-प्रदेश में विकास की गति बढ़ेगी।
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