राजस्व प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश, नहीं तो अफसरों पर होगी कार्रवाई

रायपुर। राजस्व मामलों के बढ़ते लंबित प्रकरणों को लेकर राज्य सरकार सख्त रुख अपना रही है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजस्व से जुड़े प्रकरणों का समयसीमा के भीतर निराकरण अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री वर्मा ने अफसरों को दो टूक कहा कि पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भारमुक्त किया जाए ताकि व्यवस्था सुचारु बनी रहे। उन्होंने डिजिटल भू-अभिलेख, ई-गिरदावरी, ड्रोन सर्वे आधारित स्वामित्व योजना, नक्शा परियोजना और त्रिवर्षीय भू-सर्वेक्षण कार्यक्रम जैसी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मंत्री वर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम जनता को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं मिले, जिसमें राजस्व विभाग की भूमिका बेहद अहम है। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रस्ताव, रिक्त पदों की स्थिति और पहले से स्थानांतरित अधिकारियों के प्रभार की स्थिति की भी समीक्षा की।

आपदा प्रबंधन पर भी फोकस

बैठक में आकाशीय बिजली, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। साथ ही पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, भू-अर्जन, भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, नवीन तहसीलों में रिकॉर्ड रूम की स्थापना और स्वीकृत बजट व्यय की वर्तमान स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।